उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने की दिशा में अग्रसर

उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने की दिशा में अग्रसर
देहरादून। उत्तराखंड में विशेषज्ञ समिति ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसी माह समिति रिपोर्ट समिट कर सकती है। वहीं, दूसरी ओर सरकार ने यूसीसी लागू करने के लिए विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर ली है।
समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड जल्द ही देश का पहला राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। बताया जा रहा है कि समिति इसी माह सरकार में रिपोर्ट समिट कर सकती है। संभावना जताई जा रही है कि रिपोर्ट मिलते ही राज्य सरकार यूसीसी को तत्काल लागू कर सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार यूसीसी लागू करने के लिए 27 जनवरी से पांच फरवरी के बीच एक विशेष सत्र बुला सकती है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।
तय हो सकते हैं यूसीसी में प्रावधान
-युवतियों के लिए विवाह की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष होगी
– विवाह का पंजीकरण नहीं कराने पर संबंधित व्यक्ति सरकारी सुविधाओं के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा
-लिव-इन रिलेशनशिप के जोड़ों को अपने फैसले के बारे में माता-पिता को जानकारी देनी होगी
-हलाला और इद्दत की प्रथा बंद होगी।साथ ही बहुविवाह प्रथा गैरकानूनी होगी
-दंपति को तलाक लेने का समान हक दिया जाएगा।