उत्तराखंड में लागू हुआ यूनिफार्म सिविल कोड, जानें क्या हैं प्रावधान।

देहरादून उत्तराखंड सरकार द्वारा यूनिफार्म सिविल कोड, लागू कर दिया गया है इस प्रकार उत्तराखंड यूनिफार्म सिविल कोड, लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। लम्बे समय से चर्चा में रहे इस कानून के विषय में लोगों को अनेकों भ्रांतिया हो सकती हैं इसलिए आम जनता द्वारा इसे जानना आवश्यक हो जाता है तदैव इस कानून से सम्बंधित तनिक जानकारी यहां दी जा रही है विस्तृत एवं अधिकृत जानकारी के लिए पाठकों को सरकारी वेबसाइट पर सर्फ करना चाहिए।

यूसीसी नियमावली हाईलाइट
दायरा – अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर, सम्पूर्ण उत्तराखंड राज्य, साथ ही राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के निवासियों पर लागू।
प्राधिकार – यूसीसी लागू करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम रजिस्ट्रार और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे। जबकि नगर पंचायत – नगर पालिकाओं में संबंधित एसडीएम रजिस्ट्रार और कार्यकारी अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे।
इसी तरह नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त रजिस्ट्रार और कर निरीक्षक सब रजिस्ट्रार होंगे। छावनी क्षेत्र में संबंधित CEO रजिस्ट्रार और रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर या सीईओ द्वारा अधिकृत अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे। इन सबके उपर रजिस्ट्रार जनरल होंगे, जो सचिव स्तर के अधिकारी एवं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन होंगे।
रजिस्ट्रार जनरल के कर्तव्य
यदि रजिस्ट्रार तय समय में कार्रवाई नहीं कर पाते हैं तो मामला ऑटो फारवर्ड से रजिस्ट्रार जनरल के पास जाएगा। इसी तरह रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ रजिस्ट्रार जनरल के पास अपील की जा सकेगी, जो 60 दिन के भीतर अपील का निपटारा कर आदेश जारी करेंगे।
रजिस्ट्रार के कर्तव्य
सब रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ अपील पर 60 दिन में फैसला करना। लिव इन नियमों का उल्लंघन या विवाह कानूनों का उल्लंघन करने वालों की सूचना पुलिस को देंगे।
सब रजिस्ट्रार के कर्तव्य
सामान्य तौर पर 15 दिन और तत्काल में तीन दिन के भीतर सभी दस्तावेजों और सूचना की जांच, आवेदक से स्पष्टीकरण मांगते हुए निर्णय लेना
समय पर आवेदन न देने या नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने के साथ ही पुलिस को सूचना देना, साथ ही विवाह जानकारी सत्यापित नहीं होने पर इसकी सूचना माता- पिता या अभिभावकों को देना।

विवाह विच्छेद –
तलाक या विवाह शून्यता के लिए आवेदन करते समय, विवाह पंजीकरण, तलाक या विवाह शून्यता की डिक्री का विवरण अदालत केस नंबर, अंतिम आदेश की तिथि, बच्चों का विवरण कोर्ट के अंतिम आदेश की कॉपी।
वसीयत आधारित उत्तराधिकार
वसीयत तीन तरह से हो सकेगी। पोर्टल पर फॉर्म भर के, हस्तलिखित या टाइप्ड वसीयत अपलोड करके या तीन मिनट की विडियो में वसीयत बोलकर अपलोड करने के जरिए।
यूसीसी की यात्रा

• 27 मई 2022 – यूसीसी पर विशेषज्ञ समिति का गठन
• 02 फरवरी 2024 – यूसीसी पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत
• 08 फरवरी 2024 – राज्य विधानसभा द्वारा अधिनियम अनुमोदित
• 08 मार्च 2024 – भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिनियम अनुमोदित
• 12 मार्च 2024 – यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 जारी
• 18 अक्टूबर 2024 – यूसीसी नियमावली प्रस्तुत
• 27 जनवरी 2025 – यूसीसी लागू

यूसीसी के क्रियान्वयन की कार्ययोजना

• ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल (ucc.uk.gov.in) विकसित
• कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) Training Partner के रूप में नामित
• क्रियान्वयन व प्रशिक्षण के लिए जिलों में नोडल अधिकारी नामित
• सहायता और तकनीकी परामर्श के लिए हेल्पडेस्क (1800-180-2525) स्थापित
• विधिक प्रश्नों के समाधान के लिए जिला स्तरीय अधिकारी नियुक्त
• नागरिक जागरूकता और अधिकारियों की सुविधा के लिए Short Video एवं Booklets