प्रदेश के सरकारी भवनों में लगाए जाएंगे सौर ऊर्जा संयंत्र, दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए एक बड़ा कदम
राजधानी देहरादून में सचिवालय में मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने मिसिंग लिंक के तहत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की। इस बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को मिसिंग लिंक द्वारा फंडिंग किए जाने पर चर्चा हुई और उनपर सहमति बनी। वहीं इस समय मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पुराने एवं नए बनाए जाने वाले सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाने की सम्भावनाओं को तलाशते हुए प्रस्ताव तैयार किया जाए।
साथ ही मुख्य सचिव ने पूर्व में स्वीकृत प्रस्तावों की प्रगति की रिपोर्ट को पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर लगातार अपलोड करने के साथ कहा कि पीएम गतिशक्ति में लगातार इन प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को मिसिंग लिंक द्वारा फंडिंग किए जाने पर सहमति बनी। आपको बता दे कि मिसिंग लिंक के तहत ऐसे प्रस्तावों को स्वीकृति दी जाती है जिन्हें जनपदों में किसी भी योजना के तहत फंडिंग नहीं मिलती, ऐसे प्रोजेक्ट्स को मुख्य सचिव कोष से फंडिंग की जाती है। वहीं इस बैठक में अधिकतर प्रस्तावों को विभागीय बजट से ही स्वीकृति मिली।
इसके अलावा सीएस एस एस संधू ने दिव्यांगजनों के लिए टॉयलेट्स बनाने को लेकर भारत सरकार द्वारा संचालित योजना के तहत सभी जनपदों में दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।
इस बैठक में सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी, डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, सी. रविशंकर,एच. सी. सेमवाल एवं अपर सचिव रोहित मीणा सहित विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद रहे।
