उत्तराखंड में पानी की कमी दूर करने के लिए हुई बैठक, तैयार होगा ये मास्टर प्लान, जानिए पूरी योजना

प्रदेश के मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु की अध्यक्षता में सचिवालय में जलस्रोत एवं नदी पुनरोद्धार प्राधिकरण (SARRA)की बैठक  हुई। इस बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने SARRA को चेकडैम निर्माण के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि SARRA के कुल बजट का 70-80 प्रतिशत खर्च चेकडैम पर खर्च किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कई बड़े निर्देश भी दिए है।

बता दे कि बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखण्ड में मानसून का लगभग 90 प्रतिशत जल नदियों में बह जाता है जिसके बाद बाकी महीनों में पानी की कमी बनी रहती है। जिसको लेकर उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा के जल को लाखों की संख्या में चेकडैम बनाकर संग्रहित कर भूजल को बढ़ाया जा सकता है। इसके माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों में सूख रहे जलस्रोतों को फिर से भरने में सहायता मिलेगी और पर्वतीय क्षेत्रों के नदियों में वर्षभर पानी की उपलब्धता बनाई जा सकेगी।

इसको लेकर मुख्य सचिव ने SARRA को चेकडैम बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने मास्टर प्लान में प्राथमिकता को पहले से निर्धारित किए जाने को कहा। साथ ही कहा कि प्रदेश के भूभाग का 70 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र है, इसलिए वन विभाग को महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। जिसमें अगले 1 साल, 2 साल, 5 साल और 10 साल के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए लक्ष्य के अनुसार योजना की लगातार मॉनिटरिंग की जानी चाहिए।

उत्तराखंडउत्तराखंड में अब ऐसे दूर की जाएगी पानी की कमी, जल्द तैयार होगा मास्टर प्लान, जानें योजना…

Published on January 11, 2024

देहरादून सचिवालय में मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु की अध्यक्षता में जलस्रोत एवं नदी पुनरोद्धार प्राधिकरण (SARRA)की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने SARRA को चेकडैम बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि SARRA के कुल बजट का 70-80 प्रतिशत खर्च चेकडैम पर खर्च किया जाए। इसके साथ  ही उन्होंने कई बड़े निर्देश दिए है।

मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखण्ड में मानसून का लगभग 90 प्रतिशत जल नदियों में बह जाता है जिससे बाकी महीनों में पानी की कमी बनी रहती है। मुख्य सचिव ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा के जल को लाखों की संख्या में चेकडैम बनाकर संग्रहित कर भूजल को बढ़ाया जा सकता है। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में सूख रहे जलस्रोतों को रिचार्ज किए जाने में सहायता मिलेगी साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों के नदियों में वर्षभर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी।

मुख्य सचिव ने SARRA को चेकडैम बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान में प्राथमिकता को पहले से निर्धारित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के भूभाग का 70 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र है, इसलिए वन विभाग को महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि अगले 1 साल, 2 साल, 5 साल और 10 साल के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए लक्ष्य के अनुसार योजना की लगातार मॉनिटरिंग की जाए।

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